रियल व्यू न्यूज, लखनऊ । उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाहें लगी है। नए आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी और उसी दिन फाइनल आरक्षण सूची भी जारी होनी है। अधिसूचना भी शुक्रवार को जारी होने की संभावना जतायी जा रही है।आरक्षण आवंटन को लेकर दर्ज आपत्तियां निस्तारण का कार्य जिलों में तेजी से चला। 
गुरुवार को आपत्तियों का निपटारा करने के बाद शुक्रवार को अंतिम आरक्षण सूचियां शासन को सौंप दी जाएगी।हाई कोर्ट के आदेश पर पंचायतों में दोबारा लागू किए आरक्षण फार्मूले के बाद गत शनिवार को जिलों में आरक्षण आवंटन की अनंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। इसी क्रम में सोमवार व मंगलवार को अनंतिम सूचियों पर आपत्तियां मांगी गयी थी। सूत्रों का कहना है कि इस बार महिला व पिछड़ा वर्ग आरक्षण लेकर आपत्तियां अधिक थी। ग्राम प्रधान पदों के आरक्षण में अधिक बदलाव हुआ। जिस कारण आपत्तियों की भरमार रही। बुधवार से आपत्ति निस्तारण कार्य शुरू हुआ। गुरुवार को आपत्तियां निपटारे के साथ ही अंतिम सूचियां निदेशालय प्रेषित कर दी गई हैं। सूत्र बताते हैं कि बुधवार को भी कुछ जिलों से अंतिम सूचियां भेज दी। गुरुवार देर शाम व शुक्रवार को सुबह तक सभी जिलों से सूचियां भेजने के कड़े निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, अधिसूचना भी संभव : नए आरक्षण के हाई कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। शुक्रवार को नया आरक्षण रद करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार की ओर से कैविएट भी दाखिल की गई है। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को ही आरक्षण की अंतिम सूचियां जारी होनी है। माना जा रहा है कि अंतिम सूचियां जारी करने को लेकर बरती जा रही अतिरिक्त तत्परता को देखते हुए अधिसूचना भी शुक्रवार को जारी होने की संभावना जतायी जा रही है।
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