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Monday, December 5, 2022

हाथरस में खादी और खाकी ने मिल कर किया ‘इंसानियत’ का ‘अंतिम संस्कार’ #Realviewnews

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पुलिस के साथ धक्का मुक्की में राहुल गांधी जमीन पर गिरे

कांग्रेस ने दी मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी 

मानवाधिकार आयोग ने मामले का लिया स्वतः संज्ञान

उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले दिनों हुए गैंगरेप में पीड़िता के मृत्यु के बाद आनन फानन में आधी रात को पुलिस द्वारा शव को बिना सुपुर्दगी के जला देना कहीं न कहीं सूबे के योगी सरकार और उनके सिस्टम पर प्रश्न उठाती है । आखिर पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी, जिसकी वजह से पीड़िता की माँ और उसके भाई को बेटी के अंतिम दर्शन तक नही करने दिया गया । इससे पुलिस की असंवेदनशीलता एक बार फिर सबके सामने आयी है । सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे लोगों का मानना है कि हाथरस की निर्भया का मामला सूबे के योगी सरकार के गले की फांस बन चुका था । लोग यह सोचने पर मजबूर हो गये है कि पुलिस की ऐसी कार्यप्रणाली पूरे सिस्टम और सिस्टम को नियंत्रित करने वाले रसूकदारों के बिना मर्जी के संभव नहीं ।
बता दें कि बृहस्पतिवार को हाथरस पीड़िता के परिवारवालों से मिलने राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा जा रहें थे कि यमुना एक्सप्रेस वे पर बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया । इसी दौरान पुलिस और राहुल गांधी के बीच हुई झड़प में राहुल जमीन पर गिर गयें । इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है ।
दूसरी तरफ पीड़िता के गांव में जा रहें मीडिया कर्मियों को पुलिस गांव से बाहर ही रोक दें रही है । मीडिया कर्मियों द्वारा जब संवैधानिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी की बात कहीं जा रही तो पुलिस के जवानों द्वारा जवाब में मीडिया कर्मियों को डीएम या एसपी की परमीशन लाने को कहा जा रहा । मीडिया कर्मियों का कहना है राहुल गांधी का जाना राजनीति हो सकता है । परंतु मीडिया जो लेह लद्दाख तक जाकर कवरेज करती है । आखिर उसको क्यूं रोका जा रहा है ।
और इन सब के बाद आखिर में फिर वही प्रश्न दुहराता है कि खाकी और खादी के सांठ-गांठ की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से इंसानियत का अंतिम संस्कार हो रहा है । यह कहीं न कहीं खाकी के साथ साथ उसको नियंत्रित करने वाली खादी पर भी प्रश्न उठाता है ।
हाथरस की बेटी से गैंगरेप और मौत मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी एक्शन लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार व सूबे के पुलिस मुखिया को इस मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए महज चार सप्ताह का वक्त दिया है। बुधवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी । आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाथरस जिले में दलित जाति से आने वाली 19 साल की लड़की से हैवानियत और गैंगरेप मामले में स्वत: संज्ञान लिया है।’ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पीड़िता 14 सितंबर को लापता हो गई थी और 22 सितंबर को वह बुरी तरह से घायल अवस्था में मिली थी। उसका गैंगरेप हुआ था।अधिकारियों ने कहा कि आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजे हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पाया कि अनुसूचित जाति समुदाय की युवती का यौन उत्पीड़न हुआ और उसके साथ बर्बरता की गई थी। आयोग ने कहा, ‘यह स्पष्ट है कि पुलिस पीड़िता को खोजने और बचाने के लिए समय पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थी, जिसके कारण उसे गंभीर क्रूरता के शिकार होने से नहीं बचाया जा सका।’
आयोग ने कहा कि जिस तरह से अपराधियों ने इस वीभत्स घटना को अंजाम दिया है, उससे पता चलता है कि उनके मन में कानून का कोई डर नहीं था। परिवार को एक अपूरणीय क्षति हुई है। यही नहीं, परिवार ने भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने जबरन पीड़िता के शव का दाह-संस्कार किया। हालांकि, पुलिस का कहना है कि परिवार की मर्जी के साथ ऐसा हुआ।

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