प्रशस्य जेम्स ( डॉ. संदीप पाण्डेय ) । पता – प्रथम तल, मिश्रा कांप्लेक्स, ओलंदगंज तिराहा, जौनपुर ।
रियल व्यू न्यूज, लखनऊ । उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चर्चा चल रही है. फिलहाल, आरक्षण की नई सूची जारी कर दी गई है । लेकिन अभी भी प्रत्याशियों के दिल में धुक-धुकी बनी हुई है । क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी नई सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है ।
कब होगी सुनवाई?
कहीं जगह ये अफवाह फैली है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 को आधार वर्ष मानते हुए जारी की गई सूची को खारिज कर दिया है । वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ इलाकों में याचिका खारिज होने की भी अफवाह फैली है । लेकिन सच्चाई अलग है । दरअसल, दिलीप कुमार की याचिका पर 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा । इसके बाद ये तय होगा कि नई सूची का क्या होने वाला है ।
दोबार जारी कई गई सूची
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले सरकार और आयोग को 30 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे । ऐसे में मार्च के पहले सप्ताह में 1995 को आधार वर्ष मानते हुए, सूची जारी की गई । लेकिन एक याचिका की सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने आरक्षण सूची को रद्द कर दिया, और 2015 को आधार वर्ष मानते हुए, नई सूची जारी करने का निर्देश दिए । अब नई सूची जारी कर दी गई है ।
कब तक होंगे चुनाव
आरक्षण में देरी होने की वजह से अब चुनाव में देरी हो सकती है । बताया जा रहा है कि अब चुनाव अप्रैल से खिसकर मई तक जा सकता है. हाईकोर्ट ने भी 25 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं ।
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प्रो. सूरज सोनी, लाईन बाजार चौराहा, निकट हनुमान मंदिर, जौनपुर ।