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Wednesday, November 30, 2022

कोटेदार को बचाने में जुटा तहसील प्रशासन, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्यवाही में हीलाहवाली #Realviewnews

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ग्राम प्रधान ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

रिपोर्ट – कमलेश त्रिपाठी 

सुइथाकलां, (जौनपुर) । सलेमपुर गांव में कोटेदार पर राशन वितरण में अनियमितता, लूट-खसोट व गोलमाल का आरोप सिद्ध होने के बावजूद उसके ऊपर तहसील प्रशासन की मेहरबानी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। ग्राम प्रधान साहबलाल गुप्ता ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है।

गांव के कोटेदार पर राशन वितरण में भारी अनियमितता, घटतौली व वसूली की शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा प्रशासन से की गई। जांच में कोटेदार पर आरोप सिद्ध होने पर जब कोटा निरस्त हुआ तो कोटेदार ने हाईकोर्ट की शरण ली और प्रशासन की कार्यवाही पर स्टे ले लिया। इसके बाद जब सारे साक्ष्यों के साथ ग्राम प्रधान ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को कोटेदार के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया।

इधर ग्राम प्रधान का आरोप है कि पहले तो तहसील प्रशासन ने काफी दिनों तक मामले को लटकाए रखा और जब दबाव पड़ने पर कार्यवाही को मजबूर हुआ तो मात्र कोटा निरस्त करके अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली। श्री गुप्त सवाल उठाते हुए कहते हैं कि कोटेदार पर जिस तरह के आरोप सिद्ध हुए हैं उसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए था किंतु तहसील प्रशासन उसे बचाने में जुटा हुआ है।

उच्चाधिकारियों का क्षेत्राधिकार है कार्यवाही करना-

“मेरे व एआरओ द्वारा संयुक्त रूप से मामले की जांच करके रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी गई थी। जांच अधिकारी का काम जांच करके रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपना है। कार्यवाही का अधिकार उच्चाधिकारियों का है।”

अभिषेक राय, तहसीलदार शाहगंज।

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